ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (CC BY)
ਐਡਵੋਕਸ ਨੈੱਟੀਜਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ , 2019 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ – ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ – ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ [1]ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 24-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਉਗਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ [2] ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਰਾਜ (ਇਸਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ [3] ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਮੇ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਜਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ [4] ਕੀਤੇ। ਰੋਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਾਫਟਵੇਰ ਫਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ [1] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ 65 ਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਿਪੀਨ ਦਾ ਮੀਡਿਆ ਲੀਡਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ‘ਸਾਈਬਰ ਹੱਤਕ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡਿਆ ਸਾਈਟ ਰੈਪਲਰ [5] ਦੀ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਐਨ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਅਤੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਮਾਰੀਆ ਰੇੱਸਾ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਰੈਪਲਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮੀ, ਰੇਇਨਾਲਡੋ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਸਾਇਬਰ ਹੱਤਕ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ [6]। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਲਫਰੇਡੋ ਡੀ ਕੇਂਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2012 ਵਿੱਚ ਰੈਪਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਗਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇੱਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ [7] । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾਨਤ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਮੇਲਡਾ ਮਾਰਕੋਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੀ।”
ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ ਡਰਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਪਲੇਰ ਨੇ ਜਮ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਡਰੀਗੋ ਦੁਤੇਰਤੇ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਪਲੇਰ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ [8]’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
12 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ [9] ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੋਲੁਂਤਾਰੀਓਕਸਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ (VoluntariosxVenezuela) ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਈਟ [voluntariosxvenezuela.com] ਦਾ ਪੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਤਾ, ਕੈਨ ਟੀਵੀ (CANTV) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਆਂਦਰੇ ਅਜਪੁਰੁਆ [10] ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜਿਟਲ ਓਸਿਅਨ (Digital Ocean) ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
VESinFiltro [11] ਅਤੇ NetBlocks [12] ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 732 ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ [13] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਈਰਾਨ [14], ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ [15] ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ [16] ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਲਾਗ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ [17]। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਸੀ।
ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਬਲਾਗਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਬਲਾਗਰ ਤਰੁਓਂਗ ਦੁਏ ਨਹਾਤ [18] 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਨਹਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਲਾਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਾਤ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨਹਾਟ ਨੂੰ 2014-2015 ਤੱਕ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ” ਅਤੇ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਟੈਕਸ [19] ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ [20] ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਜਾਂ ਆਈਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ [19] ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ [21] ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੁਵਾਕ ਹਨ। 2018 ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤੀਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਖੋਜ
- How Memes and a Transfer App May Have Helped Popularize VPN Use in Zimbabwe [22] – Localization Lab
- On WhatsApp, Rumours and Lynchings [23] – Chinmayi Arun, Economic and Political Weekly
- The 2018 Palestine Press Freedom Index [24] – MADA Palestine
Subscribe to the Netizen Report [25]
Ellery Roberts Biddle [26], Marianne Diaz [27], Rohith Jyothish [28], Rezwan Islam [29], Mong Palatino [30], Georgia Popplewell [31] and Laura Vidal [32] contributed to this report.