ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ। Md. Sajid/CJP ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਨਿਆਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 19 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਰਾਜ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 6 ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Md. Sajid/CJP ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ।

ਭਾਰਤ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਗਏ, ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ 1971 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ) ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ 2001 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

India is not being overrun by immigrants; an excellent, fact-filled piece by a leading scholar of the subject: https://t.co/5u550TXtAc

— Ramachandra Guha (@Ram_Guha) July 29, 2019

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ ਲਤਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ  ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤੱਥ-ਭਰਿਆ ਲੇਖ: https://t.co/5u550TXtAc

— ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ (@Ram_Guha) July 29, 2019

ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਨਮ  (ਜੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ – ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ), ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਣ (ਜੇ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ) ਰਾਹੀਂ, ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਵਿਖੇ ਚਿੰਨਮਈ ਤੁੰਬੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।

[..] The anti-illegal-Bangladeshi-immigrant chorus has gripped India, with a figure of “20 million” making the rounds for more than a decade. It was a number stated by the government in the Rajya Sabha in 2016 in response to a question. It is a number circulating on social media. It is also a number without a methodology.

[..] ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਆਵਾਸੀ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ “2 ਕਰੋੜ” ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਬਲਾਗ – ਪੰਚਫੋਰਨ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ:

পশ্চিমবাংলায় কি সত্যিই দু'কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছেন? না, এটা বিজেপি-র ছড়ানো গুজব।

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼

1970, 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1974 ਦੇ ਕਾਲ ਜਾਂ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ਬੈਕ।

ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜ। ਤਸਵੀਰ – ਸੰਜੀਵ ਸਿਆਲ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ – ਡੈਮੋਟਿਕਸ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਵਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 15 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਵਾੜ  68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ:

Why will people from Bangladesh illegally migrate to India? All I can say is that before the Liberation War some Hindus migrated to India but no Muslims went to India illegally after 1971. Bangladesh is not a poor country that people will migrate illegally to India. Our economic growth was 8.15 per cent in fiscal 2018-19. Our current Gross Domestic Product (GDP) growth is 8.13 per cent and our per capita income stood at 2000 US$. You tell me, why someone from Bangladesh would illegally go to India when the living standard in Bangladesh is better?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਾਧਾ ਦਰ 8.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਮੋਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਐਪਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ।