5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ [2]) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1950 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 [3] ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ [4]।
ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ [5] ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ [6]। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,300 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ [7]।
ਸੰਚਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਟੀਜਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ – ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਖਾਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) [9]
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ [10]। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਚਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ [11] ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ [12] ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ “ਕਬਜ਼ੇ” ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ [13] ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਪਸ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ [15] ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ [16] ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ [17] ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 1989 ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ [18]ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) [19]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ [20] ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ [21], ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘਟਾ ਲਏ [22]। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੇਮਰਾ) ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।