- Global Voices ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ - https://pa.globalvoices.org -

ਥਾਈ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ
[1]

ਯਾਲਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਯੋਧੇ। ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਰਿਕ ਅਬਦੇਲ-ਮੋਨੇਮ। ਸਰੋਤ: ਫ਼ਲਿਕਰ (CC BY-NC-SA 2.0)

4 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਪਿਆਨਚਨਾ ਨੇ ਯਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ [2] ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ [3] ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਨੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ [4] ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਗੁਪਤ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ [5] ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਧੀ-ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

Return rulings to judges. Return justice to people.

My statements might hold weight as light as a feather, but a judge’s heart must be as firm as a mountain.

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਖੰਭ ਵਾਂਗ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਦਿਲ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਗੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ [6] ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਖਾਨਕੋਰਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ‘ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਮਕਾਰ, ਅਤੀਆ ਅਚਕੂਲਵਿਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ:

His putting his life on the line to call for attention to what he believes is a malady eroding the justice system is as outrageous as it is sickening, especially when considering what amount of despair could have driven the judge to the point of self-sacrifice.

ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਾਸਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ।

ਬੈਂਕਾਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

…that it is an extremely complicated issue which can easily result in innocent people being wrongly punished or scapegoated. When that is the case, such injustice only fuels resentment among the Muslim majority and hinders state attempts to bring peace to the troubled region.

… ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ, ਕਰਾਸ-ਕਲਚਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ [7] ਹੈ:

Immediately transfer all persons involved in Judge Khanakorn’s predicament out of their posts: Such an order will ensure that an ensuing investigation will be fair for all parties, free from internal influence and the designated inquiry team should also include external advisors. The investigative findings should also bring about preventive measures to guarantee a non-recurrence of interference in the judicial independence.

ਜੱਜ ਖਾਨਾਕੋਰਨ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਜੂਰੀਸਟਸ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਰਾਵਸਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ [8] ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

This unfortunate incident again shows the need for sustained reforms of law enforcement and particularly of the independence of the judiciary in Thailand.

This case again shows how misuse of emergency decrees in southern Thailand has aggravated the political pressure exerted on judges.

ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੇਫੈਂਡਰਸ.ਓਆਰਜੀ (Befrienders.org [9] )ਤੇ ਜਾਓ।